हवामान बदल? जीवाश्म इंधन खाणींसाठी भारतात अजूनही झाडे तोडली जात आहेत.

अनुराग बरुआ / ऑक्टोबर 8, 2022 / हवामान बदल, वैशिष्ट्य, जीवाश्म इंधन

जेंव्हा संपूर्ण जग पूर्वी कधीही नव्हता एवढा हवामान बदलाचा प्रभाव अनुभवीत आहे आणि वाढते आंतरराष्ट्रीय एकमत उदयास आले आहे की जागतिक हवामान उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्यासाठी जीवाश्म इंधनाचा वापर  लवकरात लवकर बंद करणे आवश्यक आहे, तेंव्हा भारतात मात्र अजूनही जीवाश्म इंधन खाणींसाठी झाडे तोडली जात आहेत. अलीकडेच, भारतातील छत्तीसगडमधील हसदेव याठिकाणी कोळश्याच्या खाणींसाठी सर्रासपणे वृक्षतोड होत असल्याची नोंद झाली आहे.

28 सप्टेंबर रोजी हिंदुस्तान टाइम्सने बातमी दिली आहे की छत्तीसगढच्या वन विभागाने परसा ईस्ट बसन कोळसा खाण प्रकल्पासाठी सोमवार पासून ( 26 सप्टेंबर), स्थानिक लोक आणि कार्यकर्ते  जैव विविधतेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या ह्सदेव वन क्षेत्रात कोळसा खाणींना दिलेल्या परवानगीचा विरोध करीत असतांना, वृक्षतोड करण्यास सुरुवात केली आहे.

स्थानिक जिल्हाधिकारी (उप आयुक्त) यांनी माध्यमांना सांगितले की कोणत्याही नवीन खाणीसाठी झाडे तोडली जात नसून ती जुनीच खाण (PEKB) आहे आणि आवश्यक त्या परवानग्या आधीच घेतलेल्या आहेत.     

“काही बाह्य घटक PEKB-2 ला परसा कोळसा खाणीच्या नावाने आणि ती नवीन खाण आहे असे सांगून विरोध करीत आहेत, जे संपूर्णपणे दिशाभूल करणारे आणि असत्य आहे.  PEKB-2 च्या या क्षेत्राबाबत स्थानिकांकडून कधीही आक्षेप घेण्यात आलेला नाही”, असे हिंदुस्तान टाईम्सच्या अहवालामध्ये उपायुक्तांनी सांगितले असल्याचे म्हटले आहे.

याबाबत आम्ही छत्तीसगड बचाव आंदोलनाचे निमंत्रक आलोक शुक्ला यांचेशी बोललो. शुक्ला म्हणाले, “आत्तापर्यंत 43 हेक्टर जमिनीवरील जवळपास 8000 झाडे तोडली गेली आहेत आणि स्थानिक ग्रामसभांचा खाणींना विरोध असतांना देखील हे केले गेले आहे”.

 त्यांनी पुढे असे म्हटले की, “शासन असा दावा करीत आहे की ही काही ‘नवीन खाण’ नाही आणि परवानग्या आधीच घेतलेल्या आहेत, परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडण्यासाठी हे समर्थन असू शकत नाही. 

“या प्रकरणाची वस्तुस्थिती अशी आहे की स्थानिक ग्रामसभांनी खाणींना विरोध केला होता, परंतु तरी देखील शासनाने त्यांच्या अधिकार डावलून जंगलतोड सुरूच ठेवली. जरी तो ‘आधीच्या  खाणीचा’ तथाकथित दुसरा टप्पा असला तरी इतक्या मोठ्या प्रमाणात झाडांची सर्रास कत्तल करण्याकरिता ते समर्थन होऊ शकत नाही, जेंव्हा की संपूर्ण जग ग्लोबल वॉर्मिंग आणि हवामान बदलाशी सामना करीत आहे”. असे शुक्ला म्हणाले.

 जंगलतोड आणि हवामान बदल

हवामान बदल आणि जमीन यावरील आयपीसीचा विशेष अहवाल चेतावणी देतो की ‘ जंगलतोड हवामान बदलाचे परिणाम विकोपाला नेते, जसे की पाणी टंचाई, दुष्काळ आणि अन्न टंचाई’. आयपीसीसीच्या आणखी एका महत्त्वाच्या अहवालानुसार, जंगलतोड आणि निम्नीकरण यासारख्या जमीन वापरातील बदल आणि जमीन व्यवस्थापन हे एकूण जागतिक कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनामध्ये 10% योगदान देतात.

आणखीन एका अलीकडील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम अहवालात (WEF) (जागतिक आर्थिक मंच) असे आढळून आले की  जंगलतोड ही एकूण कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनाच्या जवळपास 15 टक्के  उत्सर्जनासाठी जबाबदार आहे. दरवर्षी, 10 दशलक्ष हेक्टर उष्णकटिबंधीय जंगले नष्ट होतात आणि आपण यावर 2030 पर्यंत जर प्रतिबंध आणला नाही तर ग्लोबल वॉर्मिंगला 1.5 अंश सेल्सियसपर्यंत मर्यादित ठेवणे अशक्य होईल”, अहवालात असे म्हटले आहे.

ग्लोबल फॉरेस्ट वॉचच्या तपशिलानुसार, 2001-2020 दरम्यान भारताने त्याचे 1.93 दशलक्ष हेक्टर वृक्षाच्छादन गमावले जे 951 मेट्रिक टन CO2 च्या समतुल्य आहे.  भारतात यावर्षी उष्णतेच्या लाटेची अभूतपूर्व लाट आली आणि त्यानंतर हवामान बदलामुळे देशातील अनेक भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. या वर्षी, मान्सून देशासाठी देखील खूप अनियमित ठरला आणि 2022 मध्ये देशात सरासरी पाऊस नोंदला गेला असूनही देशाच्या मोठ्या भागामध्ये कमी पाऊस पडला.

जागतिक स्तरावर ओळखल्या जाणार्‍या भारतातील तरुण हवामान कार्यकर्त्या, लिसिप्रिया कंगुजम यांनी हसदेव परिस्थितीबद्दल जोरकसपणे बाजू मांडत आहेत. एका ईमेलमध्ये, लिसिप्रिया यांनी हवामान तथ्य तपासणी यांना लिहिले, त्या म्हणाल्या, “जेव्हा जग जागतिक हवामान संकटाचा, त्याच्या सर्वात वाईट परिणामांसोबत लढा देत आहे, तेव्हा भारत सरकार आपल्या ग्रहाचा नाश करण्यात व्यस्त आहे. भारत, हवामान बदलाशी लढा देण्यासाठी जागतिक नेतृत्व करणारा म्हणून उभा आहे, परंतु भारत, खाणकामासाठी कोळसा आयात करण्यात आणि जंगलतोड करण्यात जागतिक नेता आहे. आमच्या नेत्यांनी यावर बोलण्याची गरज आहे,” असे त्या म्हणाल्या.

हसदेवच्या परिस्थितीवर, त्यांनी या वस्तुस्थितीविषयी चिंता व्यक्त केली की, कोळसा खाणणीसाठी हजारो झाडे तोडल्याने केवळ हजारो प्राण्यांचे निवासस्थान नष्ट होणार नसून कोळसा जाळल्याने जागतिक कार्बन उत्सर्जनातही भर पडेल.    

त्या पुढे असेही म्हणाल्या की, “हसदेव जंगल हे छत्तीसगडचे फुफ्फुस आहे. हे समृद्ध जैवविविधता असलेले आणि हजारो वन्यजीव प्राण्यांसाठी निवासस्थान असलेले भारतातील सर्वात मोठे जंगल आहे. खाणकामांमुळे हजारो झाडे तोडली जाऊन जंगलाचे वाळवंट बनते.”   

त्यांनी या वस्तुस्थितीवर भर दिला की, जर आपण जंगलतोड थांबवली नाही तर जगाला हवामानातील सर्वनाशापासून वाचविले जाऊ शकणार नाही.

“आणि शिवाय, अनेक स्थानिक आदिवासी, जे  शेकडो वर्षांपासून जंगलाच्या आतील भागात रहात आहेत, ते आपली घरे आणि उपजीविका गमावणार आहेत. आपण अदानी  यांना थांबविण्याची आणि हसदेव जंगल वाचविण्याची गरज आहे. जर आपण जंगलतोड आणि खाणकामांचे उपक्रम थांबवले नाही तर, आपल्याला हवामानाच्या सर्वनाशाचा सामना करण्याची प्रतीक्षा करीत बसावे लागेल,” कंगुजम पुढे म्हणाले.

कोळसा अजूनही मजबूत होत आहे

नुकत्याच एका अभ्यासावर झालेल्या गार्डियनच्या अहवालानुसार, संपूर्ण जगभर शेकडो कोळसा कंपन्यांद्वारे नवीन कोळसा खाणी आणि ऊर्जा केंद्रे विकसित केली जात आहेत आणि अभ्यासाच्या संशोधकांच्या मते, सध्या सुरु असलेल्या ‘हवामान आणीबाणीच्या काळात ही कृती ‘बेपर्वा आणि बेजबाबदारपणाची ‘ आहे. अभ्यासात असे आढळून आले की, कोल इंडियाने 2025 पर्यंत कोळसा उत्पादन दुप्पट करून वर्षाला 1 अब्ज टन उत्पादित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून या अभ्यासाच्या यादीतील सर्वात मोठी खाण कंपनी बनवण्याचे त्यांचे लक्ष्य आहे.

वास्तविक उत्पादनाच्या दृष्टीने, जून 2022 पर्यंत, कोळसा, वायू आणि तेलाचा भारताच्या वीज निर्मितीमध्ये 73.4% वाटा होता. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या अहवालानुसार, भारताला त्याचे अक्षय उर्जा लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, स्थानिक पातळीवर कोळसा वीज प्रकल्पांना विस्थापित करून त्यांचे जागी अक्षय ऊर्जा वापरण्याची परवानगी द्यावी लागेल आणि वीज खरेदी आणि सध्या कोळशाला प्राधान्य देणाऱ्या शुल्क नियमांमध्ये सुधारणा कराव्या लागतील.

हसदेवची गोष्ट

“छत्तीसगडचे फुफ्फुस” म्हणून ओळखले जाणारे, हसदेवचे घनदाट जंगल सूरजपूर, सुरगुजा आणि कोरबा या तीन जिल्ह्यांमध्ये 1,70,000 हेक्टरमध्ये पसरलेले आहे. हा प्रदेश मध्य भारतातील सर्वात विस्तृत वनक्षेत्रांपैकी एक आहे आणि त्याच्या समृद्ध जैवविविधतेसाठी ओळखला जातो.

हा जिल्हा सुमारे 1.79 दशलक्ष आदिवासी आदिवासींसाठी निवासस्थान आहे जे बहुतांश गोंड, ओराव आणि लोहार समुदायातील आहेत. हा प्रदेश 18 कोल ब्लॉक्समध्ये विभागला गेला आहे आणि अधिकारी आणि वृक्षतोड आणि खाणकामामुळे विस्थापित झालेले आदिवासी समुदाय यांच्यातील दीर्घ संघर्षाचे ठिकाण बनले आहे.

ह्सदेवमध्ये जंगलतोड. सौजन्य:ट्विटर

2011 मध्ये, परसा पूर्व केटे बसन (PEKB) हे राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मार्फत अदानी समूहाला देण्यात आले. भारतीय वन संशोधन आणि शिक्षण परिषद आणि भारतीय वन्यजीव संस्था यासारख्या तज्ज्ञ संस्थांना, ह्सदेव जंगल एक ‘प्रवेश निषिद्ध’ क्षेत्र असावे असे वाटत असून देखील, वन आणि पर्यावरण विभागामार्फत परवानगी देण्यात आली.

छत्तीसगड विधानसभेने जुलैमध्ये एकमताने एक ठराव मंजूर करून हसदेव अरण्यातील जंगलामध्ये कोल ब्लॉक्सचे आवंठण रद्द करण्याची केंद्र सरकारला विनंती केली. छत्तीसगडचे विरोधी जनता काँग्रेस आमदार धर्मजीत सिंह यांनी खाजगी सदस्य ठराव मांडला होता की या भागातील खाणकामामुळे घनदाट जंगले नष्ट होतील आणि मानव-हत्ती संघर्षाला सुरुवात होईल.

यापूर्वी, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी मार्चमध्ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांची भेट घेतल्यानंतर राज्य सरकारने परसा खाणीसाठी 841.538 हेक्टर वनजमिनी आणि PEKKB फेज-II खाणीसाठी 1,136.328 हेक्टर वनजमीन बिगर वनीकरण म्हणून वापरण्यास परवानगी दिली होती. यानंतर, वनविभागाने PEKB फेज II कोळसा खाण सुरू करण्यासाठी मे महिन्यात वृक्षतोड मोहीम सुरु केली. यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध झाला जूनमध्ये कारवाई थांबवण्यात आली ती सप्टेंबरमध्ये पुन्हा सुरू होईपर्यंत. यामुळे पुन्हा निदर्शने सुरू झाली मात्र याकाळात मात्र झाडे तोडण्यात आली.`

दरम्यान, हसदेव येथील कोळसा खाणकामासाठी होत असलेल्या जंगलतोडीच्या निषेधार्थ १४ ऑक्टोबर रोजी ‘सेव्ह हसदेव कॉन्फरन्स’ची घोषणा करण्यात आली आहे.

हसदेव प्रकरणात ग्रामसभांचा अधिकार डावलून आदिवासींच्या हक्कांवर गदा आणली गेली आहे. हा प्रदेश केवळ छत्तीसगडचेच  फुफ्फुस नसून संपूर्ण भारताचे आहे आणि हा विनाश अपरिवर्तनीय आहे. आम्ही 14 ऑक्टोबर रोजी ‘सेव्ह हसदेव कॉन्फरन्स’ आयोजित करत आहोत आणि देशाच्या सर्व भागातून मोठ्या प्रमाणात सहभागाची अपेक्षा आहे,” शुक्ला पुढे म्हणाले.

Also, read this in English, Hindi