COP27 मध्ये भारताने आतापर्यंत केलेले हस्तक्षेप आणि विधाने

बहुप्रतिक्षित युएन हवामान शिखर परिषद, COP27, 6 नोव्हेंबर 2022 रोजी शर्म अल-शेख, इजिप्त येथे सुरू झाली आणि 18 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत चालणार आहे.45,000 पेक्षा अधिक नोंदणीकृत COP27 सहभागी आणि 120 पेक्षा  अधिक राज्यांचे प्रमुख आणि सरकार या दोन आठवड्यात या शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे. भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव करत आहेत. पहिला आठवडा संपला आहे आणि COP27 मध्ये भारताने आतापर्यंत केलेल्या सर्व हस्तक्षेपांचा आणि विधानांचा सारांश येथे आहे.

भारताने त्याला ऐतिहासिक प्रदूषकांशी जोडण्याचा प्रयत्न केला

इतर विकसनशील राष्ट्रांच्या मदतीने इजिप्तमधील सध्याच्या युएन हवामान शिखर परिषदेत “मिटीगेशन वर्क प्रोग्राम” वर बोलण्या दरम्यान भारताने श्रीमंत राष्ट्रांना सर्वोच्च 20 कार्बन डायऑक्साइड प्रदूषकांवर लक्ष केंद्रित करण्यापासून रोखले. विकसित जगाला वातावरणातील बदलासाठी ऐतिहासिकदृष्ट्या जबाबदार असलेल्या श्रीमंत देशांऐवजी चीन आणि भारतासह सर्व शीर्ष 20 प्रदूषकांचा समावेश करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण उत्सर्जन कमी करण्यावर चर्चा करायची होती.सर्वोच्च 20 उत्सर्जकांच्या यादीमध्ये भारतासारख्या विकसनशील देशांचा समावेश आहे जे आधीच झालेल्या तापमानवाढीसाठी ऐतिहासिकदृष्ट्या जबाबदार नाहीत.समविचारी विकसनशील देशांच्या पाठिंब्याने भारताने हा प्रयत्न मागे ढकलला.भारताने यापूर्वी सांगितले होते की एमडब्ल्यूपीला पॅरिस कराराद्वारे निर्धारित “लक्ष्य पोस्ट बदलण्याची” परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.

2024 पर्यंत नवीन जागतिक क्लायमेट फायनान्स लक्ष्यासाठी भारत आग्रही आहे

COP27 मध्ये नवीन जागतिक क्लायमेट फायनान्स लक्ष्य स्वीकारण्यासाठी विकसित राष्ट्रांवर दबाव आणणाऱ्या विकसनशील राष्ट्रांपैकी भारत एक आहे. भारताने म्हटले आहे की त्यांच्या गरजा लक्षात घेता, गरीब देशांना 2020 पर्यंत वार्षिक $100 बिलियनच्या आधीच्या उद्दिष्टाच्या विरूद्ध, 2024 पर्यंत क्लायमेट फायनान्समध्ये “महत्त्वपूर्ण वाढ” आवश्यक आहे जे त्यांच्या गरजांच्या तुलनेत पुरेसे लक्षणीय नव्हते.

समविचारी विकसनशील राष्ट्रांच्या वतीने, COP27 येथे बुधवारी (नवीन सामूहिक परिमाणित उद्दिष्ट) NCQG वरील उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय संवादात भारताने ठळकपणे सांगितले की विकसित देशांनी  राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी हवामानविषयक  क्रियासाठी आर्थिक, तांत्रिक आणि क्षमता-निर्माण सहाय्य प्रदान केले पाहिजे.

केवळ कोळसाच नव्हे तर सर्व जीवाश्म इंधनांच्या फेज-डाउनसाठी भारत मूळ आहे

1.5 किंवा 2 अंश सेल्सिअस तापमानाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी केवळ कोळसाच नव्हे तर सर्व जीवाश्म इंधनांची फेज-डाउन आवश्यक आहे यावर भर देण्यासाठी भारताने सर्वात अलीकडील आयपीसीसी अहवाल हायलाईट केला. कोळशावर जो दबाव पुन्हा येण्याची शक्यता आहे, त्याचा सामना करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे म्हटले जात आहे. भारताने पुढे असा दावा केला आहे की विशिष्ट ऊर्जा स्त्रोतांचे निवडक पदनाम “ग्रीन” हे विज्ञानाद्वारे समर्थित नाही आणि विकसित राष्ट्रांच्या बनवाटपणाचा पर्दाफाश करते. भारताने असे म्हटले आहे की कव्हर मजकूराने हे मान्य केले पाहिजे की सर्व जीवाश्म इंधनांनी हरितगृह वायू उत्सर्जनात योगदान दिले आणि विविध राष्ट्रांच्या विशिष्ट विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेता स्वच्छ ऊर्जेकडे वेगाने जागतिक बदल घडवून आणला.

तोटा आणि नुकसान – विकसित जगाची मुख्य जबाबदारी

अँटिग्वा आणि बर्बूडाच्या मागणीनंतर भारत आणि चीन या दोन प्रमुख प्रदूषकांना हवामान आपत्तींमुळे लहान राष्ट्रांकडून झालेल्या नुकसानीसाठी जबाबदार धरण्यात यावे, दोन्ही राष्ट्रांनी उत्तर दिले की ते मदत करण्यास तयार आहेत परंतु मुख्य जबाबदारी अद्याप विकसित जगाची आहे.वृत्तानुसार, भारताने असे सांगून प्रतिक्रिया दिली आहे की तोटा आणि नुकसान भरपाई देणे हे विकसित देशांचे कर्तव्य आहे आणि हे लक्षात घेतले पाहिजे की भारत स्वतः विकसित देशांच्या उत्सर्जनाचा बळी आहे.

भारत मॅन्ग्रोव्ह अलायन्स फॉर क्लायमेटमध्ये सामील झाला

जगभरातील मॅन्ग्रोव्हच्या परिसंस्थेचे संरक्षण आणि पुनर्संचयित करण्यासाठी युएन हवामान शिखर परिषदेच्या COP27 च्या बाजूला मंगळवारी (8 नोव्हेंबर, 2022) लाँच करण्यात आलेल्या “मॅन्ग्रोव्ह अलायन्स फॉर क्लायमेट” (एमएसी) मध्ये भारत सामील झाला. एमएसी चे नेतृत्व संयुक्त अरब अमिरातीने (युएई) इंडोनेशियाच्या भागीदारीत केले आहे आणि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान, स्पेन आणि श्रीलंका हे भागीदार म्हणून युतीमध्ये सामील झाले आहेत. हे हेतूपूर्वक हवामान उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी सीमापार सहकार्याने मॅन्ग्रोव्हच्या संवर्धनासाठी स्थापन करण्यात आले आहे.

तंत्रज्ञान मोठ्या खेळाडूंपुरते मर्यादित राहू शकत नाही

तंत्रज्ञान हे मोठे खेळाडू आणि एमएसएमई यांच्यापुरतेच मर्यादित राहू शकत नाही आणि स्टार्ट-अप्सना त्याचा चांगल्या प्रकारे वापर करण्यासाठी वित्त पुरवठ्याचा वापर करण्यासाठी सक्षम करणे आवश्यक आहे. पर्यावरण सचिव लीना नंदन यांनी भविष्यात जागतिक नागरिकांच्या शाश्वत कल्याणासाठी तंत्रज्ञानाच्या गरजा आणि दत्तक घेण्यासाठी त्यांचे मूल्यांकन ओळखण्यासाठी COP27 मधील इंडिया पॅव्हेलियनमध्ये “शाश्वत जीवनासाठी तंत्रज्ञानाची आवश्यकता मूल्यांकन” या विषयावरील पॅनेल चर्चेत बोलताना हे सांगितले.

पर्यावरण सचिव म्हणाली की, भारत आणि जगाला आज तंत्रज्ञानाची गरज आहे. “हवामानातील बदल हा केवळ उत्सर्जित करणाऱ्यांपुरता मर्यादित मुद्दा नाही. आता एक जाणीव झाली आहे आणि मोठ्या आणि एकसमान समज आहे की हवामान बदलाची इच्छा करता येत नाही. ते आमच्या दारावर येत आहे,” असे ती म्हणाली.

भारताने अनुकूलनासाठी फायनान्सची गरज अधोरेखित केली आहेभारताने सांगितले की विकासाच्या हस्तक्षेपांमध्ये अनुकूलन हे आघाडीवर असले पाहिजे. अनुकूलनासाठी फायनान्सची अत्यावश्यक गरज अधोरेखित करताना, भारताने निदर्शनास आणले की पारदर्शकता आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढविण्यासाठी जागतिक आधाररेखा विकसित करणे हे अनुकूलन तयारी वाढविण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण उपाय आहे. द एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट, टीईआरआयद्वारे आयोजित ‘भारतातील अनुकूलन आणि अनुकूलन तयारीवर दीर्घकालीन धोरण’ या सत्रात बोलताना पर्यावरण सचिव लीना नंदन यांनी समुदायांना अनुकूलनासाठी बळकट करण्यासाठी माहिती प्रसाराच्या गरजेवर भर दिला.