वर्णन केले I नेट झिरो ग्रीन वॉशिंग म्हणजे काय आणि ते यूएन सेक्रेटरी जनरल यांचेकडून COP27 मध्ये हायलाईट का करण्यात आले.

2015 मध्ये  पॅरिस करार स्वीकारण्यात आल्याने, कॉर्पोरेट आणि आर्थिक क्षेत्रातील, त्याचप्रमाणे स्थानिक सरकारे आणि विभाग, यातील गैर राज्य कर्त्यांनी वाढत्या संख्येत नेट-झिरो प्रतिज्ञा केल्या आहेत. यानंतर संपूर्ण जगभरामध्ये नेट-झिरो वचनबद्धतेची स्थापना करण्यासाठी विश्वासार्हतेच्या बदलत जाणाऱ्या प्रमाणात अनेक मानके आणि बेंचमार्क्स आले.

यामुळे “ग्रीनवॉशिंग” विषयी लक्षणीय चिंता व्यक्त झाल्या, विशेषतः महत्त्वपूर्ण जीवाश्म इंधन व्यवसायाद्वारे केल्या गेलेल्या निवेदनाने की ते वर्ष 2050 पर्यंत नेट झिरो उत्सर्जनाच्या दृष्टीने काम करीत आहेत, मात्र त्याचवेळी ते अतिरिक्त कोळसा, तेल आणि वायू प्रकल्पांना समर्थन देत होते आणि ऑफसेट्सचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत होते.

गैर-राज्य संस्थांच्या नेट-झिरो उत्सर्जनाच्या वचनबद्धतेवर संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरे  यांचेद्वारे  मार्च 31, 2022 रोजी एक उच्चस्तरीय तज्ज्ञांचा गट स्थापन करण्यात आला, ज्याचे उद्दिष्ट, गैर-राज्य संस्थांनी, जसे की कंपन्या, गुंतवणूकदार, शहरे आणि प्रदेश, यांनी केलेल्या नेट-झिरो उत्सर्जन वचनबद्धतेसाठी मानके मजबूत करणे आणि स्पष्ट करणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीला गती देणे, हे आहे.

नेट–झिरो ग्रीनवॉशिंग

नोव्हेंबर 8, 2022 रोजी शर्म अल-शेख, इजिप्त, याठिकाणी झालेल्या संयुक्त राष्ट्र हवामान परिषदेत (COP27) सरचिटणीस यांनी वरील गटाचा अहवाल जाहीर केला आणि घोषित केले की, “वाढत्या संख्येने सरकार आणि [कंपन्या] कार्बनमुक्त होण्याची प्रतिज्ञा करीत आहेत – आणि ही चांगली बातमी आहे. समस्या अशी आहे की या नेट-झिरो वचनबद्धतेसाठीचे निकष आणि बेंचमार्क यामध्ये कडकपणाचे वेगवेगळे स्तर आणि त्रुटी आहेत, त्या इतक्या मोठ्या आहेत की त्यातून एखादा डिझेल ट्रक निघून जाईल” ते म्हणाले. “नेट-झिरो  ग्रीनवॉशिंगसाठी आपल्याकडे शून्य सहनशीलता असणे आवश्यक आहे.”

जसे ग्रीनवॉशिंग हे कंपन्या किंवा संस्था त्यांना स्वतःला, त्या आहेत त्यापेक्षा जास्त हवामान आणि पर्यावरण पूरक असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, याविषयी आहे, तर नेट-झिरो वॉशिंग हे ज्या संस्था त्यांचे उद्दिष्ट नेट-झिरो असल्याचा दावा करीत आहेत परंतु अतिरिक्त कोळसा, तेल आणि वायू प्रकल्पांना समर्थन देत आहेत, त्यांच्याविषयी आहे.

तज्ज्ञांच्या गटाच्या शिफारसी

अहवालात असे म्हटले आहे की गैर राज्य कर्ते, नवीन जीवाश्म इंधन पुरवठा तयार करणे किंवा गुंतवणूक करणे सुरू ठेवतात, तेंव्हा ते नेट झिरो असल्याचा दावा करू शकत नाही. त्यात असे ठळकपणे स्पष्ट केले आहे की, जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनात तेल आणि वायूचा वाटा 75% पेक्षा जास्त आहे आणि नेट झिरो हे जीवाश्म इंधनात सुरु असलेल्या गुंतवणुकीशी पूर्णपणे विसंगत आहे. त्याचप्रमाणे, जंगलतोड आणि इतर पर्यावरणाचा विध्वंस करणारे उपक्रम देखील गैर-राज्य संस्थांच्या नेट-झिरो उत्सर्जनाच्या वचनबद्धतेसाठी एक मापदंड म्हणून अपात्र ठरविले जाणे आवश्यक आहे.

तज्ज्ञांच्या गटाच्या अहवालाने देखील स्वस्त कार्बन क्रेडिट्सच्या वैधतेविषयी प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, गैर राज्य कर्ते स्वस्त कार्बन क्रेडिट्स खरेदी करू शकत नाही, ज्यात त्यांच्या मूल्य शृंखलामध्ये त्यांचे स्वतःचे उत्सर्जन त्वरित कमी करण्याऐवजी नेहमीच प्रामाणिकपणाचा अभाव असतो. अहवालात पुढे या वस्तुस्थीतीवर भर देण्यात आला आहे की गैर राज्य कर्ते, त्यांच्या संपूर्ण उत्सर्जनापेक्षा किंवा त्यांच्या संपूर्ण मूल्य शृंखलेपेक्षा त्यांच्या उत्सर्जनाचा काही भाग हाताळण्याऐवजी, केवळ त्यांच्या उत्सर्जनाची तीव्रता कमी करण्यावर भर देऊ शकत नाही

अहवालात असेही निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की गैर राज्य कर्ते महत्वाकांक्षी सरकारच्या हवामान धोरणांना कमी लेखण्यासाठी, थेट किंवा व्यापारी संघटनांच्या किंवा अन्य संस्थांच्या माध्यमातून एकत्र येऊ शकत नाही. त्याऐवजी, त्यांनी त्यांचे म्हणणे, तसेच त्यांच्या हवामान वचनबद्धतेसोबतच प्रशासन आणि व्यवसाय धोरणे संरेखित करायला हवीत. यामध्ये नेट झिरो उद्दिष्ट यासह, मुख्य खर्चाचे संरेखन आणि कार्यकारी नुकसान भरपाई, हवामान कृती आणि प्रात्यक्षिकच्या परिणामांशी अर्थपूर्णपणे जोडली जाणे, समाविष्ट आहे, असे अहवाल म्हणतो.

अहवालामध्ये, परिणामकारक रित्या ग्रीनवॉशिंग हाताळण्याकरिता आणि गैर-राज्य कर्त्यांसाठी समान कार्यक्षेत्र सुनिश्चित करण्याकरिता स्वयंस्फूर्त उपक्रमांपेक्षा नेट झिरोसाठी नियमन करण्याच्या आवश्यकतेची संकल्पना अमलात आणायला हवी, अशी शिफारस केली आहे. स्वयंस्फूर्त जागेमध्ये पडताळणी आणि अंमलबजावणी करणे आव्हानात्मक आहे. अनेक मोठे  गैर राज्य कर्ते, विशेषतः खाजगी कंपन्या आणि राज्याच्या मालकीच्या कंपन्या, यांनी अजून पर्यंत नेट झिरोची हमी दिलेली नाही, ज्यामुळे त्यांच्या स्पर्धात्मकतेची चिंता उपस्थित होते. हे चित्र जलद गतीने बदलते आहे, परंतु त्यासाठी अजूनही सरकारच्या संकल्पाची आणि जागतिक कार्यक्षेत्र त्या स्तरापर्यंत आणण्यासाठी नियमकांची आवश्यकता आहे. म्हणूनच आम्ही मोठ्या कॉर्पोरेट उत्सर्जकांपासून नियमन सुरू करण्याचे आवाहन करतो, ज्यामध्ये त्यांच्या नेट झिरो प्रतिज्ञेवरील त्यांचे आश्वासन आणि अनिवार्य वार्षिक प्रगती अहवाल, यांचा समावेश आहे,” असे अहवालात म्हटले आहे.

केवळ एका भारतीय कंपनीने नेट–झिरो उद्दिष्ट सेट केले आहे, जे SBTi च्या कॉर्पोरेट मानकाचे पालन करते.

CFC इंडियाला पाठविलेल्या एका मेलमध्ये, वरून अग्रवाल, सिनियल प्रोजेक्ट असोसिएट – क्लायमेट प्रोग्राम वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिटयूट, भारत, यांनी म्हटले आहे की, “आत्मविश्वास वाढविण्याकरिता, नेट-झिरो प्रतिज्ञा, जमिनीवरील कृतीसह सु-परिभाषित, पडताळणीयोग्य, पारदर्शकपणे संप्रेषित असाव्यात, हे अहवाल योग्यरित्या पुन्हा पुन्हा सांगतो. गैर-राज्य कर्त्यांचे नेट-झिरो उद्दिष्ट विश्वासार्ह आणि तुलना करण्यायोग्य आहेत हे सुनिश्चित करण्यामध्ये मानके महत्वाची भूमिका बजावू शकतात”, त्यांनी पुढे सांगितले.

“उदाहरणार्थ, सायन्स बेस्ड टार्गेट्स इनिशिएटिव्ह (SBIT) यांनी मागील वर्षी जारी केलेले कॉर्पोरेट नेट झिरो मानक, कॉर्पोरेट क्षेत्रात नेट-झिरो उद्दिष्टे सेट करण्यासाठी प्रमाणित निकषांची परिभाषा करतात, ज्याद्वारे हे टार्गेट्स, जागतिक तापमान वाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याच्या पॅरिस कराराच्या उद्दिष्टांशी जुळतील, हे सुनिश्चित करतात. अग्रवाल म्हणले, “भारतातील कॉपोरेट क्षेत्राने, स्वयंस्फूर्तपणे उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट्य निश्चित करून, आपले नेतृत्व दाखवून दिले आहे. वस्तुतः, 50 अग्रगण्य कंपन्यांच्या स्वयंस्फूर्त उद्दिष्टांचे आम्ही केलेले विश्लेषण दर्शवते की ते भारताचे राष्ट्रीय उत्सर्जन, घोषित सरकारी धोरणांच्या व्यतिरिक्त, 2030 मध्ये अतिरिक्त 2% ने  कमी करू शकतात”, अशी पुष्टी त्यांनी जोडली.  

अग्रवाल पुढे म्हणाले, “तथापि, जोपर्यंत नेट-झिरो उद्दिष्टाच्या विशिष्ट प्रश्नाचा संबंध आहे, जेंव्हा अनेक भारतीय व्यवसायांनी नेट-झिरो योजना घोषित केल्या आहेत, तेंव्हा, SBTi च्या संकेत स्टॉलवर उपलब्ध तपशिलानुसार,  केवळ एक कंपनी, नामे विप्रो, यांनी SBTi च्या कॉर्पोरेट नेट-झिरो मानकांचे पालन करणारे नेट-झिरो उद्दिष्ट ठेवलेले आहे.

नेट-झिरो योजनांना, SBTi सारख्या मानकांच्या शिफारशींसह संरेखित करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे- ज्याचा अर्थ नेट-झिरो उद्दिष्टांमध्ये सर्व मूल्य साखळी उपक्रमांमधून होणाऱ्या उत्सर्जनाच समावेश करणे, नेट-झिरो उद्दिष्टाशी संरेखित कमी कालावधीत उद्दिष्ट ठरविणे आणि प्रमाणित, तुलनात्मक तपशील स्वरूपात प्रगतीचे वार्षिक सार्वजनिक प्रकटीकरण करणे, असा आहे.

तज्ञांचे मत

(आमचे इन-हाऊस तज्ज्ञ डॉ पार्थ ज्योती दास, वरिष्ठ हवामान आणि पर्यावरण शास्त्रज्ञ यांनी या विषयावर मांडलेला एक छोटासा विचार)

संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस यांनी, नोव्हेंबर 8, 2022 रोजी, (COP27) दरम्यान, शर्म अल-शेख, इजिप्त, याठिकाणी नेट झिरो एमिशन (NZE) यावर रोजी जारी केलेला अहवाल, गैर राज्य संस्था (NSE) (नॉन-स्टेट एंटिटीज) अनेक कारणांनी अतिशय महत्वाच्या असल्याचे वचन देतो. हा दस्तऐवज उघड करण्याची यापेक्षा चांगली वेळ असू शकत नाही.

पहिले म्हणजे, तो गैर राज्य कर्त्यांकरिता मार्गदर्शक तत्वांचा एक संच प्रदान करतो, मुख्यतः व्यवसाय (कॉर्पोरेट्स), आर्थिक संस्था (विकासात्मक एजन्सीज), शहरे आणि प्रदेश (उप-राष्ट्रीय नियामक संस्था), दोन्हीही, चार मूलभूत तत्त्वे उदा. पर्यावरणीय अखंडता, विश्वासार्हता, उत्तरदायित्व आणि त्यांनी शिफारस केलेल्या दहा आदेशाच्या स्वरूपातील धोरणात्मक तत्त्वांसह सरकारांची भूमिका (ज्याला NSE तसेच राष्ट्रीय शासनामध्ये सुशासन म्हणून परस्पर कार्यरत  केले जाऊ शकते), यादृष्टीने.

दुसरे म्हणजे, अहवाल एक यंत्रणा सूचित करतो ज्याद्वारे NSEs कडून NZE च्या वचनबद्धता तपासल्या जाऊ शकतात, त्यांचे परीक्षण आणि मूल्यांकन केले जाऊ शकते. आत्तापर्यंत, संपूर्ण जगभरातून अनेक NSEs त्यांच्या NZE योजना आणि उद्दिष्टे घोषित करण्यासाठी पुढे आलेल्या आहेत. परंतु त्या सगळ्यांना  एकाच चौकटीत आणण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नव्हती, जेणेकरून या वचनबद्धतेच्या परिणामांचे मूल्यांकन करताना अधिक स्पष्टता, एकसमानता आणि तुलनात्मकता असेल. सदर अहवाल अशा चौकट प्रदान करतो आणि वस्तुस्थितीनुसार योग्य आणि पडताळणीयोग्य तपशील आणि माहिती आणि मजबूत कार्यपद्धती यावर आधारित नेट झिरो प्रतिज्ञांचे नियोजन, झुकाव आणि त्या अमलात आणण्याकरिता तत्त्वे, कार्यपद्धती आणि मार्ग प्रदान करतो, जे पारदर्शक पद्धतीने सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध करून दिलेले आहे.

तथापि, प्रत्येकाने लक्षात ठेवावयास हवे की ही NSEs ला शिफारशींसह केवळ मार्गदर्शक तत्वे आहेत, जे नेहमी त्यांच्यावर कायदेशीररित्या बंधनकारक नसतात. NSE अशा प्रक्रियांचे पालन करतात की नाही हे, ते ज्या राष्ट्रीय धोरणांवर आणि कायद्यांतर्गत कार्य करतात, त्यावर अवलंबून असेल. परंतु, ज्या राष्ट्रांनी या अहवालाला मान्यता दिली आणि गांभीर्याने घेतले, आशा आहे की त्यांच्या नियामक शासनांतर्गत कार्यरत NSEs, फ्रेमवर्क आणि त्याची मूलभूत तत्त्वे आणि सुचविलेल्या प्रक्रियांचा आदर करतील.

आता भारतीय परिस्थितीकडे येऊ, ज्या कॉर्पोरेट्सनी त्यांची NZE वाचणे सार्वजनिक केली  आहेत, ते सद्य राष्ट्रीय धोरणे लक्षात घेऊन त्यांच्या स्वतःच्या ओर्गानिझेशन धोरणानुसार काम करीत असणारच. अनेक प्रसंगी, भारतामधील काही कॉर्पोरेट्सनी, प्रदान केलेल्या माहितीच्या गुणवत्तेबाबत आणि अशी वचने देण्यात त्यांची प्रामाणिकता याविषयी, भूतकाळातील त्यांच्या संशयास्पद आणि ट्रॅक रेकॉर्डमुळे, शंका आणि संशय आहे. बर्‍याचदा, ते वचन काय देतात आणि प्रत्यक्षात जमिनीवर काय करतात यातील विरोधाभास कुणीही पाहू शकतो.

अशा क्षेत्रांबद्दल, ते विविध उद्दिष्ट्ये आणि वचनबद्धता यासोबत डीकार्बोनायझेशन याबाबतच्या त्यांच्या योजनांचे वचन देण्याच्या नावाखाली ग्रीनवॉशिंगमध्ये गुंतलेले असल्याबद्दल नेहमी टीका होत असते. सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये, भारतीय आद्योगिक क्षेत्राद्वारे माहिती आणि तपशील हाताळतांना पारदर्शकता हे एक त्रासदायक मापदंड आहे, जेव्हा त्यांच्या ऑपरेशन्स आणि व्यवस्थापनाच्या, पर्यावरण, उपजीविका किंवा इतर कोणत्याही सामाजिक पैलूंवरील प्रभावाचे मूल्यांकन केले जाते.

म्हणून, वर्ष 2050 पर्यंत कार्बन मुक्त संस्था असण्याकरिता पारदर्शक असणे, न्याय्य असणे आणि व्यवहारामध्ये साधर्म्य असणे, जे की यूएन अहवालानुसार शिफारस करण्यात आलेल्या यंत्रणेनुसार आवश्यक आहे, ती भारतीय कॉर्पोरेट जगताची विश्वासार्हता, जबाबदारी आणि सुशासन यांची अ‍ॅसिड टेस्ट आहे. भारतातील आर्थिक संस्था, विकास एजन्सी आणि कॉर्पोरेट्स देशाच्या INDCs (इंटेंडेड नॅशनलली डिटरमाइंड कंट्रिब्युशन्स) च्या अनुषंगाने किती प्रमाणात पालन करू इच्छितात आणि त्याचवेळेस नियोजित टाइमलाईनमध्ये त्यांचे संबंधित NZE उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि देशाच्या NZE वचनबद्धतेला मदत करण्यासाठी भारत सरकारच्या सहकार्याने किती प्रमाणात काम करू इच्छितात, याचाही तो संकेत असेल. UN अहवालातील शिफारशी लक्षात घेऊन  भारत सरकारकडून, अंमलबजावणी करण्यायोग्य, पडताळणी करण्यायोग्य आणि मूल्यांकन करण्यायोग्य तपशील आणि पद्धती यासोबतच त्यांच्या NZE प्रतिज्ञांना वचनबद्ध करण्यासाठी, देशाच्या NSEs ला स्पष्ट संकेत देणे अपेक्षित असेल.

Also, read in English