वर्णन केले I संसदेत नव्याने सादर करण्यात आलेले हवामान स्थलांतरित (संरक्षण आणि पुनर्वसन) विधेयक कशाविषयी आहे?

आसाममधील काँग्रेस खासदार प्रद्युत बोरदोलोई यांनी, 9 डिसेंबर रोजी, हवामान स्थलांतरित (संरक्षण आणि पुनर्वसन) विधेयक संसदेत खाजगी संसद सदस्याचे विधेयक म्हणून मांडले. खाजगी सदस्यांच्या विधेयकांवरील चर्चेचा भाग म्हणून 9 डिसेंबर रोजी संसद सदस्यांनी मांडलेल्या 50 विधेयकांपैकी हे एक विधेयक होते. जरी कोणतेही एक सभागृह क्वचितच खाजगी सदस्यांची विधेयके मंजूर करीत असले तरी, ज्या विधेयकात हवामानातील बदलांचा समावेश आहे ते विधेयक कदाचित या क्षणीदुर्लक्षित केले जाऊ शकत नाही.

विधेयक मांडतांना बोर्दोलोई म्हणाले की “आंतरिक विस्थापित हवामान स्थलांतरितांचे संरक्षण आणि पुनर्वसन आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व बाबीबच्या विषयी एक योग्य धोरण फ्रेमवर्क स्थापित करण्याचा” प्रयत्न केला आहे. या विधेयकात विस्थापनाच्या प्रमाणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक समर्पित हवामान निधी आणि हवामान बदल-प्रवण भागात विस्थापित प्रमाणाचे मूल्यांकन करण्याकरिता नियतकालिक सर्वेक्षणाची तरतूद आहे.

स्क्रोलला दिलेल्या मुलाखतीत, काँग्रेस खासदार यांनी ‘होम-चालित निरीक्षणे’ म्हणून विधेयक सादर करण्यामागील मुख्य प्रेरणा स्पष्ट केली. बोर्दोलोई म्हणाले की, “आसाममधील नदीकाठावरच्या बेटावरील रहिवासी अचानक बेघर होतात आणि त्यांना जंगलातील जमीन, चराईच्या प्रदेशात स्थलांतर करण्यास भाग पडते, जिथे कायद्याने मानवी वस्तीला बंदी आहे. या लोकांना संरक्षण देण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर चौकट नसल्यामुळे, विधेयक मांडण्यामागील एक प्रमुख कारण होते”, असे काँग्रेस खासदार मुलाखतीत बोलतांना पुढे म्हणाले.

“…ब्रह्मपुत्रेतील जलप्रवाह अनिश्चित होतो. पूर्वी, तुम्हाला एकाकिनाऱ्यावरून दुसरा किनारा दिसत नव्हता, परंतु आता तीच नदी वर्षातील अनेक महिन्यांपासून नाल्यासारखी अरुंद झाली आहे. आणि नंतर अचानक मुसळधार पाऊस पडतो आणि जलप्रलय होतो. थोडक्यात, ब्रह्मपुत्रेच्या काठावर आता सतत घर्षण होत आहे,” बोर्डोलोई स्क्रोलशी बोलतांना म्हणाले.

हवामान बदलामुळे विस्थापित होण्याची सर्वाधिक संभाव्यता भारतीयांना वाटते

भारताने अलीकडेच उष्णतेच्या लाटा, दुष्काळ, ढगफुटी आणि पूर या स्वरूपातील प्रचंड आणि अभूतपूर्व हवामान आपत्ती अनुभवल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात असे नमूद केले आहे की भारत हा सर्वाधिक हवामान बदलाने प्रभावित असलेल्या देशांमध्ये सातव्या क्रमांकाचा देश आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, 2021 या वर्षांमध्ये मध्ये हवामान बदल आणि आपत्तींमुळे भारतातील जवळपास 5 दशलक्ष लोक अंतर्गतरित्या विस्थापित झाले होते. अंतर्गत विस्थापन मॉनिटरिंग सेंटर (IDMC) च्या आकडेवारीनुसार, 2020 मध्ये, सुमारे 39 लाख लोक पर्यावरणीय आपत्तींमुळे विस्थापित झाले होते जी संख्या संघर्षांमुळे विस्थापित झालेल्या लोकांच्या संख्येपेक्षा सुमारे 1000 पट जास्त आहे.

जागतिक सर्वेक्षणानुसार भारत हा देश, लोकांना हवामान बदलामुळे ते किंवा त्यांचे कुटुंब पुढील 25 वर्षांमध्ये त्यांच्या घरातून विस्थापित होण्याची शक्यता वाटत असलेल्या 34 देशांमध्ये अव्वल स्थानावर आहे. इप्सॉसने वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमसाठी 22 जुलै ते 5 ऑगस्ट दरम्यान 34 देशांतील 23,507 लोकांमध्ये हे सर्वेक्षण केले होते.

भारतातील सर्वेक्षण केलेल्या लोकांपैकी जवळजवळ दोन तृतीयांश (65%) लोकांना असे वाटले की हवामान बदलामुळे त्यांना पुढील 25 वर्षांत स्थलांतर करावे लागण्याची शक्यता आहे. सर्वेक्षणात नोंदवण्यात आलेली ही सर्वाधिक टक्केवारी होती. भारतात, सर्वेक्षण केलेल्या लोकांपैकी 76% लोकांनी असेही म्हटले आहे की पुढील 10 वर्षांमध्ये त्यांच्या भागात हवामान बदलाचा गंभीर परिणाम होईल अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

हवामान स्थलांतरित विधेयक कशासाठी?

विधेयक मांडतांना, बोर्दोलोई यांनी अधोरेखित केले की अॅक्शन एड अँड क्लायमेट अॅक्शन नेटवर्कच्या 2020 च्या अहवालात असे नमूद केले आहे की हवामान आणि पर्यावरणीय विस्कळितपणामुळे आणि प्रकल्पांमुळे भारतातील अंतर्गत विस्थापित झालेल्यांची एकूण संख्या 1.4 कोटींच्या घरात आहे आणि अशी शक्यता वर्तविली आहे की त्यामुळे 4.5 कोटींहून अधिक लोकांना 2050 पर्यंत त्यांच्या घरांमधून स्थलांतर करणे भाग पडेल. 

“सध्याचे राष्ट्रीय कायदे आणि धोरणे यामध्ये प्रामुख्याने अल्प-मुदतीच्या आणि अचानक आलेल्या हवामान आपत्तींच्या बाबतीत तरतुदी आहेत. तथापि, हळू हळू होत असलेल्या हवामान बदलाच्या घटना जसे की, वाढलेली रुक्षता आणि वेगवेगळ्या तीव्रतेचा वारंवार पडणारा दुष्काळ, वाळवंटीकरण, समुद्राच्या पातळीत वाढ होणे, हिमनदी वितळणे, नदीची धूप होणे आणि त्यामुळे होणारे नुकसान, बहुतांश वेळा समाविष्ट केले जात नाही आणि त्यामुळे ज्या समुदायांना याचा फटका बसत आहे, त्यांचा समावेश संरक्षण आणि पुनर्वसनाच्या कक्षेत होत नाही,” विधेयकाचा उद्देश आणि कारणमीमांसा यात हा उल्लेख केला आहे. 

आमची विद्यमान धोरणे कमी कालावधीच्या आणि अचानक उद्भवणाऱ्या हवामानातील आपत्तींसाठी अधिक सज्ज आहेत परंतु हवामानातील संथ बदलांकडे दुर्लक्ष होते,  हा वरील मुद्दा स्पष्ट करतांना  बोर्डोलोई यांनी स्क्रोलला सांगितले, “भारत सरकार आपत्तींना पूर सारख्या घटना म्हणून परिभाषित करते. पण आसामचेच उदाहरण घ्या. इथे नियमित पूर येतात, वर्षातून दोन किंवा ३ वेळा, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जमीन पाण्याखाली जाते. ते पूर एक आठवडा ते 10 दिवसांमध्ये शमतात. परंतु मोठी समस्या ही जमिनीची धूप होण्याची आहे, जी वर्षभर सुरु असते. अनियमित जलप्रवाहामुळे हजारो हेक्टर शेतजमीन, घरांसाठीची जमीन सातत्याने वाहून जात आहे. पण या गोष्टीला आपत्ती म्हणून मानली जात नाही. परिणामी, लोकांना कोणत्याही प्रकारचा आधार मिळत नाही.”

“आता आपल्याकडे जे धोरण आहे ते अत्यंत अल्पकालीन, जवळजवळ तात्पुरते धोरण आहे. धूप होण्यासारख्या घटना, ज्या वर्षभर होत राहतात, त्यांचा त्या धोरणांमध्ये अंतर्भाव नाही. त्यामुळे आपण हवामान बदलाबद्दलकसा विचार करतो याचा पुन्हा आढावा घ्यावा आणि त्यावर तरतुदी कराव्या लागतील,” बोर्डोलोई पुढे स्क्रोलला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले.

विधेयकाच्या उद्देश आणि कारणांच्या नमूद केलेल्या विधानात असेही म्हटले आहे की आपत्तीच्या ठिकाणी मदत आणि प्रभावित समुदायांच्या तात्काळ समस्यांचे निराकरण करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाते; परंतु त्यांचे पुनर्वसन किंवा जिथे स्थलांतर केले जाते तिथे त्यांना देण्यात येणार आधार  या काळजी करण्यासारख्या गोष्टी आहेत ज्यांचे निराकरण होत नाही.

 “वस्तीवरील हवामानाच्या आणि पर्यावरणीय वाढत्या ताणामुळे, आणि पुढील दशकांमध्ये हवामान-बदलामुळे स्थलांतरणाच्या वाढत्या शक्यतांमुळे, कारणे, उपायांचे परिणाम आणि प्रभावित समुदायांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीकोन विकसित करण्यासाठी एक व्यापक राष्ट्रीय एकात्मिक दृष्टीकोन विकसित करण्याची गरज आहे,” असे विधेयकात पुढे म्हटले आहे. “आम्ही या विधेयकाची कायदेशीर पराकाष्ठा पाहणार नाही, परंतु राष्ट्रीय परिसंवाद निर्माण करण्यासाठी ते महत्त्वाचे आहे. हे सरकारी कायद्याला प्रेरणा देखील देऊ शकते,” बोर्डोलोई यांनी केनला सांगितले.

Also, read this in English