वर्णन केले I भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मधील ‘सप्तऋषी‘ म्हणून गणल्या जाणाऱ्या ‘ग्रीन ग्रोथ‘मध्ये कशाचा समावेश आहे?

एक स्वागतार्ह पाऊल म्हणून, भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या 2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये, हरित ऊर्जा, हरित गतिशीलता, हरित विकास, हरित शेती आणि ग्रीन क्रेडिट्स यासारखी क्षेत्रे ठळकपणे वैशिष्ट्यीकृत म्हणून समोर आली. सीतारामन यांनी निवेदन केले की, हा अर्थसंकल्प ‘हरित विकासावर लक्ष केंद्रित करतो आणि तो ‘अमृत काळ’ या पहिल्या अर्थसंकल्पातील सात ध्येयांपैकी किंवा सप्तर्षींपैकी  एक आहे. 2023 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा एक भाग म्हणून रु. 3079.40 इतकी रक्कम पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयास (MoEFCC) वितरित केली गेली आहे.

सीतारामन यांच्यानुसार, हरित विकास हे भारताला अमृत काळाकडे घेऊन जाण्यासाठी सप्तर्षींच्या सात प्राधान्यांपैकी एक आहे. पर्यावरणासाठीच्या जीवनशैलीबाबत पंतप्रधानांची दूरदृष्टी, किंवा “जीवन” देशाला “पर्यावरणाच्या दृष्टीने जागरूक जीवनशैली”कडे नेण्याचे काम करेल’, असे त्या म्हणाल्या. भारत पंचामृतासाठी आणि 2070 पर्यंत हरित औद्योगिक आणि आर्थिक संक्रमण सुरू करण्यासाठी निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जन करणारा देश म्हणून दृढपणे पुढे जात आहे.

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्रॅम म्हणजे काय आहे?

अर्थमंत्र्यांनी हवामानाबाबत कृती करण्यासाठी अर्थसंकलपात काही उपायांची घोषणा केली. “वर्तणुकीतील बदलांसाठी प्रोत्साहन” देण्यासाठी असलेला ग्रीन क्रेडिट प्रोग्रॅम, पर्यावरण (संरक्षण) कायद्यांतर्गत अधिसूचित केले जाईल, असे त्या म्हणाल्या. ग्रीन क्रेडिट योजना “वनांचा” एक विक्रेय वस्तू म्हणून व्यापार करण्यास अनुमती देईल. यामुळे वनविभागाला त्यांच्या जबाबदारींपैकी एक असलेली पुनर्वनीकरणाची जबाबदारी गैर-सरकारी एजन्सींकडून आउटसोर्स करण्याची अनुमती मिळते.

हे खाजगी कंपन्या, व्यक्ती आणि स्थानिक संस्था (शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही) द्वारे पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत आणि प्रतिसादात्मक कृतींना प्रोत्साहन देईल. पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत आणि प्रतिसादात्मक कृतींसाठी अतिरिक्त संसाधनांना प्रोत्साहन देणे आणि गती देणे, हा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्रामचा उद्देश  आहे.  हे, 2014 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ग्रीन इंडिया मिशन अंतर्गत शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) आणि राष्ट्रीय स्तरावर निर्धारित केलेले योगदान यासारख्या आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धता साध्य करण्यात मदत करेल.  

 हरित विकास साधण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 ने लक्ष केंद्रित केलेली क्षेत्रे:

1. ऊर्जेचे हरित स्रोत: ऊर्जा संक्रमण आणि हवामान कृती यावर मागील वर्षी केंद्रित केलेले लक्ष या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू म्हणून पुढे नेण्यात आले. भारताकडे G20 चे अध्यक्षपद असतांना आणि हवामान कृतीत जागतिक नेते म्हणून भारताचे स्थान  या अनुषंगाने आणि विविध आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटींमध्ये, ज्यामध्ये पक्षांच्या परिषदेचा समावेश आहे,  विकसनशील जगाचे प्रतिनिधित्व करणारे त्याचे  नेतृत्वाचे स्थान, या दृष्टीने हे विशेष महत्त्वाचे आहे. याशिवाय, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण आणि निव्वळ शून्य लक्ष्यांसाठी 35,000 कोटी रुपयांचा परिव्यय देखील जाहीर केला आहे.

2. कचरा ते संपत्ती: 500 नवीन ‘कचरा ते संपत्ती’ प्लांट्स GOBARdhan (Galvanizing Organic Bio Agro Resources Dhan) योजने अंतर्गत स्थापित करण्याचे घोषित झाले. या प्लांट्सचे उद्दिष्ट्य हे  फिरत्या अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देणे हे असून त्याच्यात एकूण गुंतवणूक 10,000 कोटी रुपयांची आहे, ज्यापैकी 5% कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस आदेश सर्व संस्थांसाठी लागू केला जाईल ज्या नैसर्गिक आणि बायोगॅसचे विपणन करीत आहेत आणि जीवाष्म इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी 2030 पर्यंत हरित हायड्रोजन मिशन अंतर्गत वार्षिक उत्पन्न 5 MMT असेल.

3. पर्यायी खतांचा प्रचार: अर्थमंत्र्यांनी, पर्यायी खते आणि रासायनिक खतांचा वपपर संतुलित होण्यास  प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रोत्साहन देण्यासाठी “पुनर्स्थापना, जागरुकता, पोषण आणि सुधारणेसाठी पीएम कार्यक्रम” (PM-PRANAM) ची घोषणा केली आहे. .

4. खारफुटीची परिसंस्था वृद्धिंगत करणे: ओलसर जमिनीच्या इष्टतम वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी, जैवविविधता, कार्बन साठा, पर्यावरण-पर्यटन संधी मजबूत करण्यासाठी आणि स्थानिक समुदायांना उत्पन्न वाढवण्यासाठी, येत्या तीन वर्षांमध्ये अमृत धरोहर योजना लागू करायची आहे. सीतारामन यांनी किनारपट्टीला लागून आणि मिठागरांच्या जमिनीवर खारफुटीच्या लागवडीसाठी ‘मॅन्ग्रोव्ह इनिशिएटिव्ह फॉर शोरलाइन हॅबिटॅट्स अँड टँजिबल इन्कम’ (MISHTI) ची घोषणा केली आहे.
5. हवेची गुणवत्ता: हवेची गुणवत्ता सुधारण्याकडे केंद्राचे लक्ष लक्षात घेऊन, राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमासाठीची तरतूद गेल्या वर्षी 600 कोटी रुपयांवरून 756 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. असेही जाहीर करण्यात आले आहे की, जुनी प्रदूषक  वाहने बदलणे हा अर्थव्यवस्थेला हरित करण्याचा एक आवश्यक भाग आहे. जुन्या गाड्या भांगरमध्ये काढण्यासाठी पुरेसा निधी वितरित केला जाईल, विशेषत: केंद्र आणि राज्य सरकार आणि रुग्णवाहिकांसाठी. 

6. नैसर्गिक शेती: पुढील तीन वर्षांत केंद्राकडून एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्याची सुविधा पुरविण्यात येणार आहे, ज्यासाठी 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्रे. देशभरातील एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यास मदत करण्यासाठी भारतीय प्राकृतिक खेती जैव-इनपुट संसाधन केंद्रे स्थापन केली जातील. नैसर्गिक शेती ही रासायन विरहित पारंपरिक शेती पद्धत आहे. यामुळे खरेदी केलेल्या निविष्ठांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा कर्जाचा भार कमी करण्यास मदत होईल.
7. किनारपट्टीवरील शिपिंग: महत्त्वपूर्ण ऊर्जा-कार्यक्षम आणि वाहतुकीच्या कमी किमतीची पद्धत म्हणून, प्रवासी आणि मालवाहतूक या दोन्हींसाठी, व्यवहार्यता गॅप फंडींगसह PPP पद्धतीद्वारे किनारपट्टीवरील शिपिंगला प्रोत्साहन दिले जाईल..

हरित विकासासाठी कोणती आव्हाने आहेत?

• हरित विकासावर लक्ष केंद्रित करणार्‍या सरकारी धोरणासाठी एक महत्त्वाचे कार्य म्हणजे कामकाजासाठी योग्य “चौकट परिस्थिती” स्थापित करणे. पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य कायदेशीर चौकट असणे आवश्यक आहे.  
• दीर्घकालीन तांत्रिक विकास कामांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी खाजगी गुंतवणूकदार अनेकदा कमी प्रेरक असू शकतात. 
• “हा नक्कीच महत्त्वाकांक्षी हरित विकास अर्थसंकल्प आहे. निराशाजनक बाब ही आहे की हवामान कृतीची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कोणतीही संस्थात्मक रचना उपलब्ध नाही. कार्बनची तीव्रता कमी करण्याचे उपाय सर्व क्षेत्रे आणि मंत्रालयांमध्ये घोषित करण्यात आले आहेत परंतु खर्च आणि हवामान कृतींवर लक्ष ठेवण्यासाठी कोणतीही नोडल एजन्सी उपलब्ध नाही,’’ असे IPCC लेखक डॉ. अंजल प्रकाश म्हणाले.

महत्त्वाचे कार्यक्रम दुर्लक्षित झाले आहेत का ?

अनेक महत्वाच्या योजनांना, ज्यामध्ये नॅशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज, नॅशनल अ‍ॅडाप्टेशन फंड आणि क्लायमेट चेंज अ‍ॅक्शन प्लॅन यांचा समावेश आहे,  यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये निधी मिळाला नाही. या योजनांना प्रत्येकी 30 कोटी रुपये, 60 कोटी रुपये आणि 48 कोटी रुपये मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये मिळाले.

नॅशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज आर्थिकदृष्ट्या संघर्ष करत आहे, विशेषतः जोशीमठ सारख्या हिमालयीन डोंगराळ शहरांमध्ये जमिनीचे विस्थापन ही एक मोठी चिंतेची बाब असताना.फेडरल सेक्टर प्रोग्राम क्लायमेट रेझिलिएंट अ‍ॅग्रीकल्चर इनिशिएटिव्ह, जो कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाद्वारे चालविला जातो, त्याला मागील आर्थिक वर्षात 40 कोटी रुपये मिळाले असतांना देखील या अर्थसंकल्पात कोणताही निधी मिळालेला नाही.