COP27 | हानी आणि नुकसान निधी तयार केला परंतु, सर्व जीवाश्म इंधने टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याच्या, भारताच्या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष केले गेले

जवळजवळ तीन दशकांपासून, विकसनशील देश, ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे निर्माण होणारी विध्वंसक वादळे, उष्णतेच्या लाटा आणि दुष्काळ यासाठीच्या खर्चाची भरपाई म्हणून हानी आणि नुकसानीच्या रकमेची श्रीमंत, विकसित राष्ट्रांकडून मागणीवजा विनंती करत आहेत. इजिप्तमधील यूएन हवामान शिखर परिषदेत हे शेवटी वास्तव बनले आहे, जेव्हा एका विस्ताराने एक बदल पहिला ज्या बदलाने COP27 च्या विस्तारित दिवशी देखील जवळजवळ अनिर्णित सिद्ध होण्याची धमकी दिली गेली होती.

एका ऐतिहासिक निर्णयात, गरीब, असुरक्षित देशांना, आपत्ती श्रीमंत राष्ट्रांद्वारे उत्सर्जित केलेल्या प्रदूषणामुळे, जे धोकादायकपणे जगाला उष्ण करीत आहेत, जे हवामान आपत्तीबाबत सर्वाधिक वाईट अवस्थेला पोचले, त्या हाताळण्याकरिता मदत म्हणून निधीसाठी, रविवारी, 20 नोव्हेंबर 2022 रोजी जवळपास 200 देशांतील वार्ताकारांनी सहमती दर्शवली होती.

तथापि, करारात असे म्हटले आहे की या पेमेंटसाठी देशांना कायदेशीररित्या जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही आणि इतर अनेक तपशिलांवर अद्याप चर्चा करणे आवश्यक आहे. पुढील वर्षभरात, 24 देशांच्या प्रतिनिधींसह एक समिती, निधीचे स्वरूप, या निधीमध्ये योगदान देणारे देश आणि सदर रक्कम शेवटी कुठे जाईल, यावर चर्चा करण्याचा प्रयत्न करतील.

समीक्षकांनी आता निदर्शनास आणून दिले आहे की हानी आणि नुकसान निधीची निर्मिती ही एकमेव आशेची जागा असल्याचे दिसते, कारण अन्यथा, ग्लोबल वॉर्मिंगच्या मुख्य कारणाचा सामना करण्याच्या प्रयत्नांना बळकट करण्यासाठी यावर्षीच्या हवामान शिखर परिषदेने खूप कमी काम केले. या चर्चा आणि वादविवादांमध्ये भारत केंद्रस्थानी असल्याचे दिसते.

 सर्व जीवाश्म इंधन वापरणे हळू हळू बंद (फेज डाऊन) करा 

‘सर्व जीवाश्म इंधन वापरणे टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याच्या’ प्रस्तावाचा अर्थ, जागतिक तापमानात सरासरी  वाढ 1.5 अंश सेल्सिअस इथपर्यंतच थांबविण्यासाठी आणि नेट झिरो साध्य करण्यासाठी, जगातील राष्ट्रांद्वारे सर्व जीवाश्म इंधनांचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी करणे असा आहे. भारताने या वर्षी COP27 मध्ये, सर्व जीवाश्म इंधनांचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याची मागणी करणारी तरतूद अंतिम करारामध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव देऊन आघाडी घेतली. युरोपियन युनियनसह अनेक देशांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा व्यक्त केला होता. नंतर यूकेसोबतच अमेरिकेने देखील याला पाठिंबा व्यक्त केला.

भारताला ‘सर्व जीवाश्म इंधनांचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी करणे’ समाविष्ट करण्याची इच्छा प्रत्यक्षात ग्लासगोने, कोळशाचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याच्या केलेल्या मागणीच्या घोषणेतून आली आहे. ग्लासगो क्लायमेट समिट दरम्यान, भारत आणि इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्‍ये अलिप्तता निर्माण झाली होती कारण त्यांना ‘फेज आउट’चा समावेश करायचा होता आणि भारताने ‘फेज डाउन’ करण्याचा आग्रह धरला होता. जेंव्हा COP26 हे, ‘फेज डाऊन’ आणि फेज आऊट’ या फेजेसशी संबंधित अलिप्ततेविषयी होते , मात्र COP27 ही अलिप्तता COP26 च्या पुढे एक पाऊल पुढे दिसून आली   आणि त्यात ‘फेज डाऊन’ मध्ये केवळ कोळसा नाही तर सर्व जीवाष्म इंधनांचा समावेश होता.

अजूनही भारत मोठ्या प्रमाणावर कोळशावर अवलंबून आहे आणि अशा प्रकारे भारताला केवळ कोळशावरच नव्हे तर पुनश्च सर्व जीवाष्म इंधनांवर लक्ष वेधायचे आहे आणि याकडे एक अतिशय योजनाबद्ध राजनीतिक आक्रमकता म्हणून पाहिले जात आहे. तथापि, अखेरीस याचा काही उपयोग होतांना दिसत नाही कारण गॅस आणि तेल यांसारख्या जीवाश्म इंधनांमध्ये समृद्ध असलेले विविध देश सर्व जीवाश्म इंधनांचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यास सहमती देण्यापासून मागे हटतांना दिसले आहेत.

जग फार पूर्वीपासून प्रतीक्षा करीत आहे.

COP27 च्या समारोप समारंभात बोलताना, भारतीय शिष्टमंडळाचे नेते आणि केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री श्री भूपेंद्र यादव यांनी त्यास, हानी आणि नुकसान निधी व्यवस्थेसाठी सुरक्षित केलेल्या करारामुळे, ऐतिहासिक COP असल्याचे म्हटले, ज्यात हानी आणि नुकसान निधीच्या मांडणीचा समावेश आहे. जगाने यासाठी खूप वाट पाहिली आहे, असे मंत्री म्हणाले. 

भारताने कव्हर निर्णयामध्ये ‘शाश्वत जीवनशैली आणि उपभोग आणि उत्पादनाच्या शाश्वत आकृतिबंधाच्या संक्रमणाच्या समावेशाचे’ स्वागत केले. COP27 च्या अंमलबजावणी योजनेत ‘शाश्वत जीवनशैली’ चा समावेश करणे हे भारताच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे कारण यापूर्वीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या मिशन लाईफ (पर्यावरणासाठी जीवनशैली) या मंत्राद्वारे पर्यावरणपूरक जीवनशैलीची भूमिका मांडली होती.

शेतीला उपशमनासोबत जोडले जाऊ नये

भारताने, भारताच्या दीर्घकालीन भूमिकेचा पुनरुच्चार करत असे देखील  निदर्शनास आणले की, शेतीला उपशमनासोबत जोडले जाऊ नये. भारताने कृषी क्षेत्रातील उपशमनास आपल्या राष्ट्रीय निर्धारीत योगदानापासून बाजूला ठेवले आहे.

“आम्ही लक्षात घेतो की आम्ही कृषी आणि अन्न सुरक्षा यातील हवामान कृतीवर 4 वर्षांचा कार्य कार्यक्रम स्थापन करत आहोत.  शेती, जी लाखो अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे, तिला हवामान बदलाचा मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे, आपण त्यांच्यावर उपशमनाच्या जबाबदारीचे ओझे टाकू नये,” असे मंत्री म्हणाले.

अनेक युरोपीय राष्ट्रांचे, भारताच्या कृषी उद्योगाशी मिथेन सोडण्याचा, जो प्रामुख्याने खत आणि प्राण्यांच्या गॅस्ट्रोएन्टेरिक रिलीजेस मधून मुक्त होतो,  संबंध जोडण्याचे प्रयत्न या संदर्भात प्रसिद्ध आहेत.

न्याय्य संक्रमण आणि कोळसा  

भारताने न्याय्य संक्रमणास कोळ फेज आऊट पासून तोडण्याचा प्रयत्न देखील केला, जेंव्हा भारताने सांगितले की बहुतांश विकसनशील देशांसाठी, न्याय्य संक्रमणाची डिकार्बनाझेशन सोबत बरोबरी केली जाऊ शकत नाही, परंतु कमी कार्बन विकासासोबत केली जाऊ शकते. 

“विकसनशील देशांना ऊर्जा मिक्सची निवड करण्याचे, आणि SDGs साध्य करण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे”, असे मंत्री म्हणाले.

भारताने या वस्तुस्थितीवर देखील जोर दिला की विकसित देश हवामान कृतीबाबत घेत असलेली आघाडी हा जागतिक न्याय्य संक्रमणाचा अतिशय महत्वाचा पैलू आहे.

भारत हानी आणि नुकसान निधीतून पैशांची मागणी करणार आहे

भारताद्वारे प्रस्तावित हानी आणि नुकसान सुविधेसाठी कोणताही निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही कारण भारत हा स्वतः एक विकसनशील देश आहे, असे अहवालात सांगून केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, भारत हा जगातील सर्वाधिक हवामान प्रभावित देशांपैकी एक असल्याने या निधीतून पैशांची मागणी करणार आहे. “अर्थातच, सर्वात कमी विकसित देशांना आणि लहान बेट असलेल्या देशांना प्राधान्य दिले जाईल. परंतु आमच्या असुरक्षित क्षेत्रांना (जसे की लक्षद्वीप, सुंदरबन इ.) देखील अशा निधीचा फायदा होईल,” टीओआय ने केंद्रीय मंत्र्याचे म्हणणे उद्धृत केले.