प्लास्टिक आणि हवामान बदल आणि भारतीय परिस्थिती यांच्यातील संबंध वर्णन करणारा लेख

प्लास्टिक प्रदूषण ही काही आपण न ऐकलेली गोष्ट नाही पण अलीकडच्या वर्षांमध्ये जे अधिक उघड झाले आहे ते म्हणजे हवामान बदलाशी असलेला त्याचा वाढता संबंध. जेव्हा हवामान बदलामुळे जगाला हवामानाच्या तीव्र घटनांचा सामना करीत आहे अशा वेळी हे चिंतेचे कारण बनले आहे. प्लास्टिकच्या उत्पादनाचा आणि त्याची विल्हेवाट लावण्याचा हवामान बदलावर होणारा प्रभाव हे एक असे क्षेत्र आहे ज्याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.

स्टॉकहोम रेझिलियन्स सेंटरच्या अलीकडील अभ्यासानुसार, वर्ष 2000 ते वर्ष 2015 यादरम्यान प्लास्टिकचे जागतिक उत्पादन 79 टक्क्यांनी वाढले. अभ्यासातून असे स्पष्ट झाले आहे की आपल्या ग्रहावरील प्लास्टिकचे एकूण वस्तुमान हे आता सर्व सस्तन प्राण्यांच्या एकूण वस्तुमानाच्या दुपटी इतके आहे आणि ही गोष्ट अतिशय चिंताजनक आहे. त्यात असेही नमूद करण्यात आले आहे की उत्पादित केलेल्या सर्व प्लास्टिकपैकी अंदाजे 80 टक्के प्लास्टिक पर्यावरणातच टिकून असते.

नेचर क्लायमेट चेंजमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका शोधनिबंधात असे म्हटले आहे की, गेल्या चार दशकांमध्ये प्लास्टिकचे उत्पादन चार पटींनी वाढले झाले आहे आणि जर हाच कल कायम राहिला तर 2050 पर्यंत केवळ एकट्या प्लास्टिकमधून उत्सर्जित होणाऱ्या हरितगृह वायूचे प्रमाण (GHG) जागतिक कार्बन बजेटच्या 15 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. अभ्यासातून पुढे असेही स्पष्ट झाले आहे की जर  प्लास्टिक उद्योग  हा एखादा देश असता, तर तो पृथ्वीवरील पाचव्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा हरितगृह वायू उत्सर्जित करणारा देश असला असता.

भारतातील प्लास्टिकची परिस्थिती आणि जीवाश्म इंधनाशी त्याचा संबंध

दिल्ली स्थित वैचारिक गट असलेल्या सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट (CSE) ने नोव्हेंबर 22 रोजी.  प्लास्टिक परिस्थितीवर ‘प्लास्टिकचे जीवन-चक्र’ नावाचा एक  भारत-विशिष्ट अहवाल प्रसिद्ध केला. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या सचिवांनी हा अहवाल प्रसिद्ध केला. .

अहवालात म्हटले आहे की प्लास्टिकला केवळ कचरा व्यवस्थापन समस्या म्हणून मानणे चुकीचे असून  प्रत्यक्षात ही सामग्री उत्पादनाची समस्या आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, स्त्रोतापासून ते त्याची विल्हेवाट लावण्यापर्यंतच्याप्लास्टिकच्या संपूर्ण जीवन-चक्राचा जोपर्यंत आपण ते निर्माण करीत असलेल्या प्रदूषणाचे मूळ कारण म्हणून विचार करीत नाही. तोपर्यंत ही समस्या सोडवणे शक्य होणार नाही.

अहवालाने ही वस्तुस्थिती ठळकपणे अधोरेखित केली आहे की भारतातील अंदाजे 99% प्लास्टिक हे कच्च्या तेलापासून व्युत्पादित केले जाते आणि या कच्च्या तेलापैकी 85% कच्चे तेल प्रत्यक्षात देशात आयात केले जाते.

मनाला धक्का देणारी गोष्ट म्हणजे देशाच्या संपूर्ण उत्पादन क्षमतेच्या 67% क्षमता सध्या पॉलिमरच्या उत्पादनासाठी वापरली जात आहे, ज्याला सामान्यपणे प्लास्टिक म्हणून संबोधले जाते.

पेट्रोकेमिकल्सच्या उत्पादनाच्या सुमारे 40% उत्पादन सध्या पॅकेजिंग उद्योगासाठी वापरले जात आहे. 

भारतात वापरले जाणारे सुमारे 60% प्लास्टिक पॅकेजिंग उद्योगासाठी वापरले जाते, जे एकदाच वापरले जाणारे प्लास्टिक आहे, आणि ही चिंतेची बाब आहे.

भारतातील पुनर्प्रक्रिया करण्यायोग्य प्लास्टिक उद्योगाची वास्तविकता ठळकपणे अधोरेखित करताना, अहवालात असे म्हटले आहे की पॅकेजिंगच्या प्रकारांपैकी फक्त एक तृतीयांश प्रकार पुनर्प्रक्रिया करण्यायोग्य आहेत आणि उर्वरित दोन तृतीयांश लवचिक असून त्यापैकी बहुतेकपुनर्प्रक्रिया करण्यायोग्य स्वरूपातील नाहीत, त्यांना विशेष सुविधांमध्ये सह-ज्वलित (को-इन्सिनरेट) करणे आवश्यक असते. 

अहवालात असेही म्हटले आहे की जरी मूठभर व्यवसायांनी त्यांचा प्लास्टिकचा उघड केला असला तरी, या प्लास्टिकच्या स्वयंघोषित वापराचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही जे आणखीन एक चिंतेचे कारण आहे.

हवामान बदलामध्ये प्लास्टिकचे योगदान

प्लास्टिक हे जागतिक समुदायासाठी एक धोका आहे आणि जागतिक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा कमी ठेवण्यात येणारा अडथळा आहे. कारण प्लास्टिकच्या संपूर्ण जीवन-चक्रामध्ये हरितगृह वायूचे उत्सर्जन होत असते. तसेच, प्लास्टिकच्या उत्पादनांचे उत्खनन, परिष्करण आणि उत्पादन या कार्बन-तीव्र क्रिया आहेत. विल्हेवाटीच्या अवस्थेदरम्यान, प्लास्टिक कचरा जाळल्यावर विषारी प्रदूषकांसोबतच मोठ्या प्रमाणात GHG वातावरणात सोडला जातो. पुनर्प्रक्रियेसारख्या इतर विल्हेवाट लावण्याच्या पद्धतींचाही GHG उत्सर्जनात वाटा आहे.

जागतिक स्तरावर होत असलेली प्लास्टिक उद्योगाची जलद वाढ मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक वायूद्वारे चालते, त्यामुळे कार्बन प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि हवामानाशी संबंधित आपत्ती टाळण्यासाठी होत असलेले प्रयत्न कमी पडतात.

सेंटर फॉर इंटरनॅशनल एन्व्हायर्नमेंटल लॉ यांचे अंदाज असे निदर्शनास आणून देतात की प्लास्टिकमधून होणारे GHG चे  उत्सर्जन 2050 पर्यंत संपूर्ण उर्वरित कार्बन बजेटच्या सुमारे 13% पर्यंत पोहोचू शकते. महासागर आणि इतर जलसाठ्यांमधील प्लास्टिक, जलसाठ्याच्या कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेण्याच्या आणि बाहेर टाकण्याच्या क्षमतेमध्ये अडथळा आणते, अशा प्रकारे आणखी एक मार्ग तयार होतो ज्याद्वारे प्लास्टिक प्रदूषण हे हवामान बदलाला गती देण्यास मदत करते. महासागर आणि पर्वतीय क्षेत्रांसारख्या परिसंस्था, विशेषतः हवामान बदल आणि प्लास्टिक प्रदूषण या दोन्हींसाठी असुरक्षित आहेत आणि या दोन्हींचे संयोजन हा घटक त्याच्या जैवविविधतेवर एक महत्त्वपूर्ण ताण वाढवितो  

प्लास्टिकचे जीवनचक्र आणि ते समजून घेण्याची गरज का आहे?

प्लास्टिक हे आपल्या जीवनाचा, जीवनशैलीचा आणि आपल्या पर्यावरणाचा वर्षानुवर्षे एक भाग बनले आहे. या भयानक समस्येचे निराकरण करण्यासाठी प्लास्टिकचे जीवनचक्र व्यवस्थितपणे समजून घेणे आवश्यक आहे.

प्लास्टिक उद्योगाची सुरुवात जीवाश्म इंधन (तेल, वायू आणि कोळसा) बाहेर काढण्यापासून झाली, नंतर मध्यस्थ रसायने  तयार करण्याकरिता ते परिष्कृत केले जातात. ही मध्यवर्ती रसायने एकदा तयार झाल्यानंतर विविध पॉलिमर मिळविण्यासाठी आणखी परिष्कृत आणि प्रक्रियित केली जातात. पेट्रोकेमिकल कंपन्यांद्वारे हे पॉलिमर नंतर उत्पादकांना विकले जातात जे अंतिम वापरकर्त्यांशी जोडलेले असतात. हे अंतिम वापरकर्ते ब्रँड मालक, किरकोळ विक्रेते किंवा ग्राहक असू शकतात. यानंतर, प्लास्टिक, तयार झालेल्या प्लॅस्टिकच्या वस्तू म्हणून घराघरात पोहोचते. ते एका जटिल वाहतूक प्रणालीद्वारे पोहोचते.

सहसा, ते उत्पादनांची पॅकेजिंग सामग्री म्हणून येते. प्लास्टिकमध्ये पॅक केलेल्या उत्पादनांचा वापर केल्यानंतर, हे प्लास्टिक शहरे आणि मानवी वसाहतींमध्ये कचरा म्हणून टाकले जाते आणि शेवटी महापालिकेचा कचरा बनते. अनेक अनौपचारिक क्षेत्रांमध्ये त्याच्यावर पुनर्प्रक्रिया करून त्याला दुसरे स्वरूप दिले जाते. तथापि, बरेच प्लास्टिक डंपिंग किंवा जाळण्यासाठी पुनर्प्रक्रिया न केलेले राहते.

भारतात अंदाजे 2.2 दशलक्षहून अधिक अनौपचारिक कर्मचारी असूनही, किमान 25,940 टन प्लास्टिक कचरा अखेरीस दररोज देशातील 3,1595 डंपसाइट्सपर्यंत पोहोचतो. एकदा डंप केल्यावर, त्याचे जैव-खनन करण्यासाठी आणि कचऱ्याच्या ढिगांमधून पुनर्प्राप्ती करून डंप साइटपर्यंत वाहतूक करण्यासाठी करदात्यांच्या मोठ्या रकमेचा पैसा खर्च होतो.

अधिक प्लास्टिक म्हणजे अधिक जीवाश्म इंधन वापर

आपण दररोज वापरत असलेले बहुतांश प्रत्येक दुसरे प्लास्टिक पेट्रोलियम आणि पेट्रोकेमिकल उद्योगांमधून व्युत्पादित केले जाते. दैनंदिन वापरातील 99 टक्के प्लास्टिकचा स्रोत म्हणजे जीवाश्म इंधनापासून तयार होणारी रसायने आहेत. प्लास्टिक हे जीवाश्म इंधनापासून तयार केलेले पेट्रोकेमिकल आहे.

वर्ष 2020-21 मध्ये, भारतातील पेट्रोलियम (क्रूड ऑइल) ची 84 टक्क्यांपेक्षा अधिक मागणी आयातीद्वारे पूर्ण केली गेली. हे कच्चे तेल नॅफ्था मिळविण्यासाठी परिष्कृत केले जाते, ज्यावर बिल्डिंग ब्लॉक्स (इथिलीन, प्रोपीलीन, स्टायरीन इ. मोनोमर्स) मिळविण्यासाठी नंतर ‘क्रॅकिंग’ प्रक्रिया केली जाते  मूलभूत पेट्रोकेमिकल बनवण्यासाठी या बिल्डिंग ब्लॉक्सची मध्यस्थ रसायनांसोबत प्रक्रिया केली जाते, ज्याचे नंतर अंतिम उत्पादनात रूपांतर होते – हे अंतिम उत्पादन प्लास्टिकपासून डिटर्जंट्सपर्यंत रासायनिक खतांपर्यंत असू शकते.

जागतिक स्तरावर उत्पादित होणाऱ्या एकूण पेट्रोकेमिकल्सपैकी 67 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाटा प्लास्टिकचा आहे. पॉलिमरचे हे उत्पादन काळानुसार वाढत आहे. 2005 ते 2020 या कालावधीत प्लॅस्टिकच्या आयातीत चार पट वाढी होऊन भारतातील प्लास्टिक उत्पादन 2.6 पटीने वाढले आहे.

CSE द्वारे डेटा दर्शवितो की लिनिअर लो-डेन्सिटी पॉलीएथिलिन  (LLDPE) ने उत्पादनाच्या टक्केवारीमध्ये सर्वाधिक म्हणजे 334.5 टक्के वाढ नोंदवली आहे, त्याचसोबत वापराच्या बाबतीत सर्वाधिक वाढ पॉलीप्रॉपिलीनने (PP) 276 टक्के इतकी नोंदवली आहे. 2005-06 आणि 2019-20 दरम्यान पॉलिमर उत्पादनात सरासरी वाढ 160 टक्के नोंदवली गेली आहे असे  CSE द्वारे केलेले विश्लेषण दर्शवते – तर याच कालावधीत पॉलिमरच्या वापरामध्ये सरासरी वाढ 196 टक्के इतकी नोंदवली गेली आहे.

स्रोत: एका दृष्टीक्षेपात आकडेवारी, 2013-2019, रसायन आणि पेट्रोकेमिकल्स विभाग (DCPC)

आलेख भारतातील पॉलिमरची आयात आणि निर्यात दर्शवितो.

काळाची गरज काय आहे?

जिथे हवामान बदलाच्या चिंतेला चालना मिळाली आहे अशा जगात अक्षय ऊर्जेला प्रेरणा मिळण्यासोबतच कच्च्या तेलाची मागणी कमी झालेली नाही. कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात वाढ पाहायला मिळणार आहे – जीवाश्म इंधन निर्मितीसाठी नाही तर अधिक पॉलिमर उत्पादित करण्यासाठी.

मार्च २०२२ मध्ये, युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्नमेंट असेंब्ली (UNEA) ने प्लास्टिक प्रदूषणावरील ऐतिहासिक ठरावाला मान्यता दिली, जो कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे आणि ज्यामध्ये प्लास्टिकच्या उत्खननापासून ते ‘त्याचे जीवन संपुष्टात आल्यावर शेवटची विल्हेवाट लागेपर्यंत’ च्या संपूर्ण जीवन-चक्राचा समावेश आहे. देशपातळीवर, भारताने प्लास्टिक कचऱ्याचे संकलन, व्यवस्थापन, वेगळा उपयोग करणे आणि विल्हेवाट लावणे या मुद्द्यांवर योजना आखणे आणि ते मुद्दे हाताळणे आवश्यक आहे.

(आयुषी शर्मा यांचेकडून मिळालेल्या इनपुटसह)